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Higher Education: सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा फैसला, गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित

Vice-Chancellors committee : कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में गुणात्मक और परीक्षा पद्धति में सुधार की प्रक्रियाओं पर जोर देने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीएम अमरिंदर सिंह ने नई परिस्थितियों में गुणात्मक सुधार के लिए कुलपतियों की एक समिति बनाई है। इस समिति की अध्यक्षता गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। उच्च समिति को 60 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। यह समिति नए पाठ्यक्रमों और डिजिटल शिक्षा की शुरूआत पर भी ध्यान देगी।

पंजाब की शिक्षा को दुनिया के सामने लाने पर जोर

पंजाब सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस संक्रतिम मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी और उससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न संकट पार पाने के मकसद से लिया है। समिति की गठन की घोषणा करते हुए पंजाब के सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि दुनिया भर में हो रही प्रगति के मुताबिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और परीक्षा में पद्धति में पर जोर देने के लिए वीसी की समिति गठित की है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जारी परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पंजाब की शिक्षा प्रणाली दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा को प्रासंगिक बनाने में नए पाठ्यक्रमों में क्या—क्या शामिल करना जरूरी है। छात्रों के हित में शिक्षा वैश्विक शिक्षा में हो रहे बदलावों के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने पंजाब कि उच्च शिक्षा सचिव को सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 931 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

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शोध और अनुसंधान के लिए अलग से बजट का आवंटन

इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत हाल ही में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर जोर दिया गया। जीएनडीयू अमृतसर के लिए 100 करोड़ रुपए और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, गुणवत्ता में सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लि 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

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